Idiotic!! UP Speaker Slams MLA, विधानसभा में पान मसाला थूकने पर स्पीकर ने लगाई फटकार

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उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना ने मंगलवार को विधानसभा हॉल में कुछ सदस्यों द्वारा पान मसाला खाने के बाद थूकने की घटना पर नाराजगी जताई। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले महाना ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने खुद जाकर उस स्थान को साफ करवाया। हालांकि, उन्होंने वीडियो में संबंधित विधायक को देखने के बावजूद सार्वजनिक रूप से नाम लेने से बचते हुए कहा कि वह किसी को अपमानित नहीं करना चाहते।

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महाना ने कहा, “आज सुबह मुझे जानकारी मिली कि हमारे विधान सभा हॉल में किसी सदस्य ने पान मसाला खाने के बाद थूक दिया। इसलिए मैं खुद यहां आया और इसे साफ करवाया। मैंने वीडियो में विधायक को देखा है, लेकिन मैं किसी को अपमानित नहीं करना चाहता, इसलिए उनका नाम नहीं ले रहा हूं। मैं सभी सदस्यों से अपील करता हूं कि यदि वे किसी को ऐसा करते देखें, तो उन्हें रोकें… इस विधानसभा को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अगर संबंधित विधायक स्वयं आकर इस बारे में बात करते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं उन्हें बुलाऊंगा।”

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वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पेश किया 2025-26 का बजट

इस बीच, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 20 फरवरी को वर्ष 2025-26 के लिए राज्य का बजट पेश किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यह बजट 2024-25 के मुकाबले 9.8 प्रतिशत अधिक है और इसका फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर है।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, “यह बजट 8,08,736 करोड़ रुपये से अधिक है, जो 2024-25 के बजट से 9.8 प्रतिशत ज्यादा है। एक ओर, बजट आकार में वृद्धि राज्य की ताकत को दर्शाती है, वहीं दूसरी ओर यह डबल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता को भी दिखाती है।”

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उन्होंने यह भी बताया कि पहले यूपी की अर्थव्यवस्था देश में 6वीं-7वीं स्थान पर थी, लेकिन अब यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है।
“नीति आयोग की राज्यों की वित्तीय सेहत पर रिपोर्ट के अनुसार, उत्तर प्रदेश को फ्रंट-रनर श्रेणी में रखा गया है। 2018 से 2022 के बीच राज्य का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 8.9 प्रतिशत बढ़ा और इस दौरान यूपी ने बेरोजगारी कम करने और अतिरिक्त नौकरियां सृजित करने में सफलता पाई है,” सीएम योगी ने कहा।

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बजट में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य पर जोर

कुल बजट का 22 प्रतिशत बुनियादी ढांचा विकास के लिए आवंटित किया गया है। शिक्षा के लिए 1,06,360 करोड़ रुपये यानी कुल बजट का 13 प्रतिशत आवंटित किया गया है, जबकि आमतौर पर शिक्षा के लिए 6 प्रतिशत मांग होती है। सीएम योगी ने इसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता बताया।

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कृषि के लिए कुल बजट का 11 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार ने 50,550 करोड़ रुपये यानी कुल बजट का 6 प्रतिशत आवंटित किया है। वहीं, सामाजिक कल्याण विभाग के लिए 35,863 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों, दिव्यांगों, महिलाओं और बाल विकास के लिए उपयोग किया जाएगा।

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