Court Relief for Accenture Staffer
पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के नागरिकों के वीजा रद्द कर भारत छोड़ने के सरकारी आदेश के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में कार्यरत एक Accenture कर्मचारी अहमद तारिक बट और उनके परिवार की देश निकाला कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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अहमद बट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वे और उनके परिवार के छह सदस्य भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड रखते हैं, इसके बावजूद उन्हें भारत छोड़ने का आदेश दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके दस्तावेजों के सत्यापन तक कोई भी जबरन कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि श्री बट को आगे की राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख करना होगा। सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस आदेश का विरोध किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में “मानवीय पहलू” को ध्यान में रखते हुए राहत दी। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में दिए गए आदेश को किसी अन्य मामले में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
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‘आप भारत कैसे आए?’ कोर्ट ने पूछा सवाल

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने अहमद बट से पूछा कि वे भारत कैसे आए। इस पर बट ने बताया कि वे पाकिस्तान के मीरपुर में पैदा हुए थे और 1997 में अपने पिता के साथ भारत आए, जो पाकिस्तान पासपोर्ट धारक थे।
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भारत आने के बाद उन्होंने श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट में अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट जमा किया और फिर भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। बाद में 2000 में उनके परिवार के बाकी सदस्य भी भारत आए और उन्होंने भी भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट प्राप्त किया। बट ने बताया कि उन्होंने और उनके भाई-बहनों ने श्रीनगर के एक निजी स्कूल में पढ़ाई की है।
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फिर भी, हाल ही में गृह मंत्रालय ने उन्हें नोटिस भेजकर कहा कि वे वीजा पर भारत आए थे और अब अवैध रूप से रह रहे हैं, जबकि उनके पास भारतीय दस्तावेज मौजूद हैं।

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान नागरिकों के खिलाफ केंद्र का सख्त रुख, पहलगाम में लश्कर-ए-तैयबा के चार पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा किए गए हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए हैं।
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केवल पाकिस्तानी हिंदुओं और दीर्घकालिक वीजा वालों को छोड़कर सभी के वीजा रद्द किए गए हैं।
यह हमला 2019 के पुलवामा हमले के बाद भारत में सबसे बड़ा आतंकी हमला माना जा रहा है। जवाबी कार्रवाई में भारत ने वीजा रद्द करने, सीमा बंद करने और सिंधु जल संधि निलंबित करने जैसे कड़े कदम उठाए। पाकिस्तान ने भी भारतीय नागरिकों को निष्कासित करने, सीमा व हवाई क्षेत्र बंद करने और शिमला समझौता रद्द करने जैसी प्रतिक्रिया दी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सेना को पूरी छूट दे दी है कि वह आवश्यक सैन्य प्रतिक्रिया की योजना बना सके और उसे अंजाम दे सके।