Forest Funds Used for Buying iPhones
एक केंद्रीय ऑडिट ने उत्तराखंड में बड़े वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है, जिसमें वन संरक्षण के लिए निर्धारित फंड का इस्तेमाल iPhones और ऑफिस डेकोर जैसी वस्तुओं की खरीद के लिए किया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2021-22 की रिपोर्ट के अनुसार, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग और श्रमिक कल्याण बोर्ड ने बिना किसी योजना और अनुमति के सार्वजनिक धन का उपयोग किया।
Forest Funds Used for Buying iPhones
यह रिपोर्ट कल बजट सत्र के दौरान उत्तराखंड विधानसभा में पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि श्रमिक कल्याण बोर्ड ने 2017 से 2021 के बीच सरकार की अनुमति के बिना 607 करोड़ रुपये खर्च किए। इसके अलावा, वन भूमि हस्तांतरण के नियमों का भी उल्लंघन किया गया।
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रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) के लगभग 14 करोड़ रुपये अन्य गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए गए। यह निधि वन भूमि के विनिमय से होने वाले प्रभाव को कम करने के लिए होती है, लेकिन इस फंड से लैपटॉप, फ्रिज, कूलर खरीदने, भवनों के नवीनीकरण और कानूनी मामलों के खर्चों के लिए भुगतान किया गया।
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CAMPA उन धनराशियों का प्रबंधन करता है जो वन भूमि के अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने पर जमा की जाती हैं। इसके दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रतिपूरक वनीकरण को निधि प्राप्त होने के एक या दो मौसम के भीतर पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार, 37 मामलों में इसे पूरा करने में आठ साल से अधिक समय लगा।
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CAG रिपोर्ट ने CAMPA योजना के तहत गलत तरीके से भूमि चयन करने पर भी सवाल उठाया है। इसके अलावा, वन भूमि हस्तांतरण के नियमों की भी अनदेखी की गई। रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र ने सड़क, बिजली लाइन, पानी की आपूर्ति, रेलवे और ऑफ-रोड लाइनों जैसे गैर-वन कार्यों के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी, लेकिन इसके लिए संबंधित संभागीय वन अधिकारी (DFO) की अनुमति आवश्यक थी।
हालांकि, 2014 से 2022 के बीच 52 मामलों में बिना DFO की अनुमति के काम शुरू कर दिया गया।
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CAG रिपोर्ट ने यह भी उजागर किया कि लगाए गए पौधों की जीवित रहने की दर बहुत कम थी। 2017 से 2022 के बीच यह दर केवल 33% थी, जबकि वन अनुसंधान संस्थान (FRI) के अनुसार इसे 60-65% होना चाहिए।
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इसके अलावा, सरकारी अस्पतालों में मरीजों को एक्सपायरी दवाइयां दिए जाने की बात भी रिपोर्ट में सामने आई है। कम से कम तीन सरकारी अस्पतालों में 34 दवाओं का भंडार पाया गया जो पहले ही एक्सपायर हो चुकी थीं, इनमें से कुछ दवाएं दो साल से अधिक समय पहले समाप्त हो चुकी थीं।
CAG ने उत्तराखंड में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को देखते हुए नए नियम बनाने की जरूरत पर भी जोर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, पर्वतीय क्षेत्रों में 70% और मैदानी क्षेत्रों में 50% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। साथ ही, लॉकडाउन के दौरान 250 डॉक्टरों को नियमों का उल्लंघन करने के बावजूद काम करने की अनुमति दी गई।
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कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार पर सार्वजनिक धन की बर्बादी का आरोप लगाया है, जबकि उत्तराखंड के वन मंत्री, सुबोध उनियाल ने अपने विभाग से संबंधित मामलों की जांच के आदेश दे दिए हैं।